हम सुपर स्पेशलाइजेशन युग में प्रवेश कर रहे हैं - शासकों को अब शासन नहीं भूमिकाओं का निर्वहन करने का संज्ञान लेना ज़रूरी
डिजिटलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन युग में अब शासकीय कर्मचारियों को शासन नहीं भूमिकाओं का निर्वहन सहिष्णुता, विनम्रता, रचनात्मकता से करना ज़रूरी - एड किशन भावनानी
गोंदिया - समय का चक्र हमेशा घूमते रहता है, किसी की ताकत नहीं कि इस चक्र को रोक सके। आज वैश्विक रूप से प्रौद्योगिकी, विज्ञान, नवाचार, नवोन्मेष तीव्र गति से विकसित हो रहे हैं परंतु ऐसा कोई नवाचार प्रौद्योगिकी न आई है, और ना ही कभी आएगी जो समय के चक्र को रोक सके!!! साथियों समय था उनका! जब बड़े-बड़े राजाओं महाराजाओं ने भारत पर राज़ किया समय था!! समय था उनका! जब अंग्रेजों नें भारत पर राज़ किया!! स्वतंत्रता के बाद समय था उनका! जिसने इतने वर्षों तक राज़ किया!! समय का चक्र घूमते गया किसी का लिहाज नहीं किया!! किसी को आसमान से जमीन पर गिराया! तो किसी को ज़मीन से आसमान तक पहुंचाया!! वाह समय साहिबान जी!! तुम्हारी गत तुम ही जानों!! साथियों बात अगर हम शासन प्रशासन की करें तो समय था उनका! जब मानवीय हसते कार्य होता था!! आज अगर हम अंदाज लगाएं तो सोच सकते हैं कि क्या कुछ नहीं हो सकता होगा उस समय परंतु इसमें किसी का दोष नहीं है क्योंकि वह भी एक समय था उनका!! आज डिजिटल भारत स्पेशलाइजेशन युग में डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो यह भी समय का चक्र है कि पूरा काम डिजिटल हो गया है, उसमें अनेकों लीकेजस के रास्ते बंद हो गए हैं!! बाकी बचे लेकेजेस भी बंद होने के कगार पर हैं और देश सुशासन की ओर बढ़ रहा है। हालांकि यह भी एक कहावत है कि कितने भी कानून बना लो पर भ्रष्टाचार वालों के भी रास्ते गुपचुप निकल ही आते हैं!!! साथियों बात सच है परंतु आज इस दिशा में भी तीव्रता से उपाय ढूंढ कर लीकेजेज को पूर्णतः बंद करना ज़रूरी होगा साथियों बात अगर हम शासन प्रशासन के सेवकों की करें तो आज के डिजिटल इंडिया में अब उनको अपनी शासन प्रशासन की स्थिति को अब शासन नहीं, भूमिका में बदलना होगा!! उन्हें अपनी प्रक्रिया, कार्यवाही का निर्वहन, सहिष्णुता विनम्रता और रचनात्मक लहजे में करना होगा ताकि शिकायतकर्ताओं के समाधान की ओर बढ़ा जाए। प्रक्रिया में या सख्त लहजे में, नियमों में, ना उलझा जाए इस तरह की नियमावली बनाने का संज्ञान शासन ने तीव्रता से लेना होगा तथा नागरिकों को अपनी वास्तविक भूमिका मालक के रूप में मिले इसलिए उन्हें पावरफुल बनाना होगा ताकि भ्रष्टाचार रूपी दानव को दफनाने में 135 करोड़ जनसंख्या के 270 करोड़ हाथ एक साथ उठ जाएं ताकि यह दानव कभी सर नहीं उठा सके और हम फिर सतयुग की ओर भारत को लेजाकर सोने की चिड़िया का दर्जा वापस दिलाने में सामर्थ बने। साथियों बात अगर हम दिनांक 23 दिसंबर 2021 को माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के संबोधन की करें तो पीआईबी के अनुसार उन्होंने भी कहा, पीएम के नए लक्ष्य को पूरा करने के लिए शासन की वर्तमान में जारी व्यस्था को शासन से भूमिका में बदलने की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है ताकि भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। उन्होंने कहा कि सामान्य व्यवस्था का युग समाप्त हो गया है और यह प्रशासन के लिए कहीं अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि हम सुपर स्पेशलाइजेशन के युग में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा को अपनी भूमिकाओं के निर्वहन के लिए महत्वपूर्ण दक्षताओं पर केंद्रित होना चाहिए और मिशन कर्मयोगी का मुख्य लक्ष्य यही है कि नागरिक शासन को भविष्य के लिए उपयुक्त और उद्देश्य के लिए उपयुक्त की योग्यता वाला बनाया जा सके। सिविल सेवकों को रचनात्मक, कल्पनाशील और अभिनव प्रयोगवादी सक्रिय और विनम्र होना, पेशेवर और प्रगतिशील होना, ऊर्जावान और सक्षम होना, कुशल और प्रभावी होना, पारदर्शी और नई तकनीक के उपयोग हेतु सक्षम होने के पीएम के आह्वान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सिविल के लिए अपने दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह जरूरी है कि देश भर के सिविल सेवकों के पास दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान का सही सेट हो। उन्होंने कहा, इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के शुभारंभ सहित कई पहल की हैं। कार्यक्रम से सरकार में मानव संसाधन प्रबंधन के विभिन्न आयामों को एकीकृत करने की उम्मीद है, जैसे कि सावधानीपूर्वक क्यूरेटेड और सत्यापित डिजिटल ई-लर्निंग सामग्री के माध्यम से क्षमता निर्माण, योग्यता मानचित्रण के माध्यम से सही व्यक्ति को सही भूमिका में तैनात करना, उत्तराधिकार योजना, आदि। सुशासन सप्ताह के आयोजन के हिस्से के रूप में मिशन कर्मयोगी – भविष्य का ख़ाका विषय पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य नागरिक सेवाओं के लिए भविष्य की महत्वपूर्ण दूरदर्शिता है जिससे अगले 25 वर्षों के लिए रोडमैप प्रभावी ढंग से निर्धारित हो सकेगा और 2047 तक भारत की शताब्दी को आकार दे सकेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मिशन कर्मयोगी के माध्यम से पीएम द्वारा भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा, इस मिशन की स्थापन इस मान्यता में निहित है कि एक नागरिक-केंद्रित सिविल सेवा की सही भूमिका, कार्यात्मक विशेषज्ञता और अपने क्षेत्र के बारे में अपेक्षित ज्ञान के साथ सशक्त होती है, के परिणामस्वरूप जीवनयापन को बेहतर बनाने और व्यवसाय करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि लगातार बदलती जनसांख्यिकी, डिजिटल क्षेत्र के बढ़ते प्रभाव के साथ-साथ बढ़ती सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता की पृष्ठभूमि में, सिविल सेवकों को अधिक गतिशील और पेशेवर बनने के लिए सशक्त करने की आवश्यकता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि मिशन कर्मयोगी अब शासन नहीं भूमिका है। हम सुपर स्पेशलाइजेशन युग में प्रवेश कर रहे हैं प्रशासकों को अब शासन नहीं भूमिकाओं का निर्वहन करने का संज्ञान लेना ज़रूरी हैं। डिजिटलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन युग में अब शासकीय कर्मचारियों को शासन नहीं भूमिकाओं का निर्वहन सहिष्णुता, विनम्रता रचनात्मकता से करना ज़रूरी है।
-संकलनकर्ता लेखक- कर विशेषज्ञ एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र
