अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति की वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री से अधिवक्ताओं को सपरिवार रु 500000 के स्वास्थ्य बीमा कवर देने की मांग की गई
बैठक में बोलते हुए संयोजक पं रवीन्द शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता जो कि न्यायालय का अधिकारी है इस कोरोना महामारी में अन्य के साथ-साथ वह भी गंभीर रूप से प्रभावित है सभी को पता है किं महामारी के इस दौर में अन्य के साथ अधिवक्ताओ का भी न्यायालय परिसर में प्रवेश बंद है जिसकी वजह से हमारी आय भी बंद हो गई है सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए की जा रही सहायता की घोषणाओं में अधिवक्ताओं की पूर्णतया उपेक्षा की जा रही है जो कि अत्यन्त दु:खद है आज अधिवक्ताओं के एक बड़े वर्ग के समक्ष चिंतनीय आर्थिक संकट के साथ साथ सपरिवार स्वास्थ्य की चिंता भी गंभीर विषय है इस महामारी में विगत वर्ष और इस वर्ष प्रदेश के तमाम अधिवक्ता व उनके परिजन यथोचित इलाज न मिलने के कारण और तमाम अधिवक्ता व उनके परिजन महंगा इलाज न करा पाने के कारण काल के गाल में समा गए। इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए आज अधिवक्ताओं को सपरिवार तत्काल कम से कम रू 500000 के स्वास्थ्य बीमा कवर की महती आवश्यकता है जिसके लिए हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि वो तत्काल अधिवक्ताओं और उनके परिवार को कम से कम ₹500000 की स्वास्थ्य बीमा कवर तत्काल प्रदान करें।मांग का प्रतिवेदन जरिए ईमेल मुख्यमंत्री जी को भेजा गया।
बी एल गुप्ता अध्यक्ष इनकम टैक्स जीएसटी बार एसोसिएशन ने कहा कि अधिवक्ता ओ को तुरन्त स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाना समय की मांग है।
प्रमुख रूप से विनय अवस्थी महामंत्री सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन अविनाश बाजपेई पूर्व अध्यक्ष लायर्स एसोसिएशन दिनेश वर्मा अध्यक्ष कमिश्नरी बार एसोसिएशन राम आश्रय त्रिपाठी एस के सचान श्रीकांत मिश्रा सोमेंद्र शर्मा मो कादिर खाअदेश शर्मा मो तौहीद अंकुर गोयल संजीव कपूर नमन गुप्ता राकेश सिद्धार्थ प्रतीक बाजपेई प्रेम शंकर शुक्ला विनय पांडे आनंद गौतम अनुराग मिश्रा नवनीत पाण्डे अनूप शुक्ला मोहित शुक्ला के के यादव आदि रहे।
