गोरौल (संवाद सूत्र)दैनिक अयोध्या टाइम्स। आरटीपीएस में 7 दिसम्बर से सर्विस प्लस सॉफ्ट वेयर लागू किया गया लेकिन वेवसाइट काफी धीमा होने के कारण कार्य में कठिनाई हो रही है । इससे आमजनों को घोर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । खासकर जाति , आय , आवासीय बनबाने वालों को विशेष कष्ट उठानी पड़ रही है और दिन दिन भर बैठकर विना कार्य कराए ही वापस लौट जा रहे हैं । आरटीपीएस कर्मी मो. आलम ने बताया कि 7 दिसम्बर से पूर्व अधिकार सॉफ्ट वेयर पर कार्य हो रहा था और सभी कार्यों का निष्पादन आसानी से की जाती थी । इस सम्बंध में जब सीओ ब्रजेश पाटिल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह स्थिति केवल यहीं का नहीं है। यह स्थिति पूरे जिले की ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की है । इसमें सुधार किये जाने की व्यवस्था जल्द की जा रही है । इधर आरटीपीएस में कार्य कराने आये ब्रह्मदेव सिंह , बैद्यनाथ कुमार , मोहित कुमार , देवेश कुमार ने बताया कि हम लोग प्रतिदिन आरटीपीएस में आते हैं लेकिन काम नहीं हो पाता है और वापस लौट जाना पड़ता है । यह कार्य नहीं होने से अनेकों कार्य वाधित हो रहे हैं । इनलोगों ने जिला पदाधिकारी से मांग किया है कि आरटीपीएस में हो रहे टेक्निकल गड़बड़ी को जल्द से जल्द ठीक करायी जाये जिससे आमलोगों को इस कष्ट से निजात मिल सके । हलाकि जिले के अधिकारी भी आकर आरटीपीएस का मुआयना कर चले गये लेकिन अभी तक इसका निदान नहीं हो सका , जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ।
Tuesday, December 29, 2020
प्रसपा के प्रथम चरण की पदयात्रा गांव- गांव,पाव-पाव का हुआ समापन
धान की खरीद मे अव्यवस्था समेत विभिन्न मांगो पर आक्रोशित वकील, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
लालगंज, प्रतापगढ़। धान क्रय केन्द्रों पर अव्यवस्था तथा सार्वजनिक क्षेत्र की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण एवं लेखपालो व राजस्व निरीक्षको की कार्यप्रणाली से क्षुब्ध वकीलों ने मंगलवार को आक्रोश जताया। संयुक्त अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी महेश की अगुवाई मे एसडीएम को सौपे गये ज्ञापन मे कहा गया है कि धान क्रय केंद्रो पर डीएम के निर्देश के बावजूद किसानो को फरवरी माह तक की खरीद की तारीखें दी जा रही है। वहीं क्रय केंद्रो पर पिछले वर्ष के सरकारी बोरों को भी मुनाफाखोरों के हाथ बेंचकर बड़ा घोटाला किया गया है। अध्यक्ष अनिल महेश ने आरोप लगाया कि राजस्व महकमे की मिलीभगत से तहसील के गांवो मे सरकारी जमीनो पर अवैध अतिक्रमण लगातार जारी है। वहीं तहसील मे लेखपालो तथा राजस्व निरीक्षको की अनुपस्थिति व इनके द्वारा वरासत मे लोगों से अवैध वसूली का भी आरोप लगाते हुए वकील आक्रोशित दिखे। वकीलों ने समस्याओं के समाधान न होने पर अगले तहसील समाधान दिवस पर विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। एसडीएम राम नारायण ने ज्ञापन पर समुचित कार्रवाई का भरोसा दिलाकर माहौल को शांत कराया। इस मौके पर उपाध्यक्ष दिनेश सिंह, महामंत्री रामकुमार पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल, टीपी यादव, विकास मिश्र, शैलेन्द्र सिंह, राजेश सरोज, सोमनाथ मिश्र, मस्तराम पाल, हरिश्चंद्र पाण्डेय, शैलेन्द्र शुक्ल, शिव नारायण शुक्ल, विनय जायसवाल, दिनेश मिश्र, शहजाद अंसारी, सत्येन्द्र श्रीवास्तव, राकेश शुक्ल, कालिका प्रसाद पाण्डेय, संजय सिंह, रामअभिलाष यादव आदि अधिवक्ता रहे।
मोरंग माफिया नदी का सीना चीर मानकों के विपरीत कर रहे अवैध खनन,
हमीरपुर ।सुमेरपुर थानाक्षेत्र के यमुना बेतवा संगम के किनारे स्थित पत्योरा गांव में मौरंग खदान खंड संख्या 31/8 से भारी भरकम मशीनों द्वारा नदी में गहरे गड्ढे खोदकर खनन किया जा रहा है यहां एनजीटी की जमकर धज्जियां उडाई जा रही हैं। खनिज अधिकारी व प्रशासन सहित राजस्व विभाग खदान संचालकों पर मेहरबान हैं।बालू माफिया राजस्व विभाग को लाखो रुपए का चूना लगा रहे हैं।जानकारी के मुताबिक पत्योरा में मौरंग के 9 खंड निर्धारित हैं। जिसमें दो खंड संचालित हैं। खंड संख्या 31/8 यह खंड जनपद कानपुर के किदवई नगर निवासी पट्टाधारक सुरेंद्र सिंह चौहान के नाम स्वीकृति हुआ है।इस खदान की देखरेख राम प्रकाश उर्फ कल्लू सिंह करता है।यह अपनी दबंगई के चलते अवैध खनन को अंजाम देता है। नदी में भारी भरकम मशीन द्वारा मानक विपरीत काम कराया जा रहा है। शासन प्रशासन की सांठगांठ से नदियों का सीना चीर कर बालू निकाली जा रही है जो पर्यावरण को हानि पहुंचाया जा रहा है।