सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी पहुंचे राजापाकर के बिरनालखनसेन

राजापाकर(संवाद सूत्र) दैनिक अयोध्या टाइम्स।बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी पहुंचे शुक्रवार की रात  प्रखंड की  नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत की  मुखिया कुमारी रूम झूम के ससुर व पत्रकार रंजन सिन्हा के पिता  के श्राद्ध कार्यक्रम में।मौके पर दर्जनों समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई। सर्वप्रथम मुखिया कुमारी रुमझुम के ससुर चंद्रेशवर  प्रसाद सिन्हा  के तैल चित्र पर फूल माला अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की ।मौके पर संवाददाताओं से पूछे जाने पर बताया कि विपक्षी पार्टियां किसान बिल के खिलाफ बेवजह आंदोलन कर रही है । पंजाब सरकार को छोड़ के देश के अन्य  किसी राज्य के किसान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं । केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए यह लाई गई बिल है ।वही प्रखंड पशु टीकाकरमी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष विशंभर कुमार नीरज कुमार ने मौके पर उन्हें पशु टीका कर्मियों को विकास मित्र की तरह पशु मित्र प्रत्येक पंचायतों में बहाल करने की मांग की।जिस पर उन्होंने मांगों पर विचार करने की बात कही। वही निषाद द्वार के पास भाजपा मत्स्य जीवी मंच एवं वीआईपी के सैकरो कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। मौके पर उपस्थित भाजपा मत्स्य जीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यसमिती  सदस्य अभिनंदन सहनी मुखिया प्रतिनिधि पंकज कुमार प्रशांत कुमार  अंशु  रंजन कुमार प्रमोद कुमार सहनी अधिवक्ता उमाशंकर सहनी संजय झा संजय शर्मा सहित दर्जनों लोग शामिल हैं।

बढ़ापुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नूरपुर अरब में कद्दावर नेता जावेद राइन पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने कबड्डी टूर्नामेंट का उद्घाटन किया

बिजनौर  झालू दैनिक अयोध्या टाइम्स संवाददाता शुभम कुमार/ संभावित विधायक प्रत्याशी बढ़ापुर विधान सभा 19 ने बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नूरपुर अरब मैं टूर्नामेंट का किया उद्घाटन फिर सैकड़ों लोगों के काफिले के साथ ग्राम प्रधान नसीम भाई के आवास पर एक जनसभा को संबोधित किया और फिर घेरा बनाकर किसान आंदोलन का आगाज किया तारापुर घड़ी गांवड़ी बढ़ापुर विधान सभा क्षेत्र के कई ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा किया और समाजवादी पार्टी  किसान घेरा आंदोलन का आगाज करते हुए समाजवादी पार्टी की नीतियों से अवगत कराया और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का बखान करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2022 के चुनाव में जड़ से उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया  बताते  चले जावेद राइन पहले से ही हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहे हैं और बढ़ापुर विधान सभा क्षेत्र के सभी गांव में मजबूत पकड़ रखने वाले हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोगों के दिलों पर राज करने वाले जावेद राइन को सभी लोगों का बेतहाशा प्यार मिल रहा है और सभी क्षेत्र के ग्राम के लोगों की आवाज उठाने का काम जावेद राइन  पिछले 8 वर्षों से कर रहे हैं और क्षेत्र में सभी लोग उनको भरपूर प्यार दे रहे हैं इसी के चलते जावेद राइन ने ग्राम नूरपुर अरब में एक टूर्नामेंट का उद्घाटन किया जहां पूरी टीम को पुरस्कार भी दिया गया  जावेद राइन की ओर  सम्मानित भी किया गया फिर उसके बाद बड़े काफिले के साथ  सपा नेता जावेद राइन ने कई गांवों का भ्रमण किया और लोगों की समस्या जानी और किसान  घेरा आंदोलन का आगाज किया भारतीय जनता पार्टी जनविरोधी सरकार  की जनविरोधी नीतियों से लोगों को अवगत कराया किसानों के विरोध में काला कानून जो किसान विरोधी है उस से लोगों को अवगत कराया और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए किसान के हित में कार्य करवाएं और जनहित में जितने भी कार्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने  किए लोगों को गिनना कर उन्हें संकल्प दिलाया  आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी दोबारा से मुख्यमंत्री  बनाने का लिया संकल्प माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री एवं भावी मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदेशानुसार श्री जावेद राइन ने आज  विधानसभा क्षेत्र के कई गांव का भ्रमण किया और किसानों का घेरा बनाकर किसान  आंदोलन को सफल बनाया इस मौके पर समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लाक बुंदू भाई अयूब भाई इब्राहिम भाई और किधर है मुर्तुजा भाई शरीफ साहब इकबाल भाई अजर भाई मुन्ना प्रधान जी प्रभारी  आबिद खान साहब तकी रिजवी साहब जुनैद भाई साहब अखलाक भाई पप्पू गुर्जर पंडित अरुण कुमार जी राम अवतार सैनी जी मुन्ना राइन साहब आदि मौजूद रहे

हॉलीडे होम्‍स, 5 अशोक रोड जैसे सामाजिक समारोह स्‍थलों की बुकिंग, एक लाख से अधिक सरकारी रिहायशी आवासों के आवंटन को एक प्‍लेटफॉर्म से जोड़ा गया

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है।

नागरिकों के जीवन की सुगमता सुनिश्चित करते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य के अनुरूप सम्‍पदा निदेशालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने आज एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल एप –ई-सम्‍पदा राष्‍ट्र को समर्पित किया। यह नया एप्‍लीकेशन एक लाख से ज्‍यादा सरकारी रिहायशी आवासों के आवंटन, 28 शहरों में स्थित 45 कार्यालय परिसरों में सरकारी संगठनों के लिए कार्यालय के स्‍थान का आवंटन, 1,176 हॉलीडे होम रूम्‍स तथा सामाजिक समारोहों के लिए 5 अशोक रोड जैसे स्‍थलों की बुकिंग आदि जैसी सभी सेवाओं के लिए सिंगल विंडो उपलब्‍ध कराता है।

‘एक देश, एक प्रणाली’ उपलब्‍ध कराने के प्रयास के तहत सम्‍पदा निदेशालय की पहले की चार वेबसाइट्स (gpra.nic.in, eawas.nic.in, estates.gov.in, holidayhomes.nic.in) और दो मोबाइल एप्‍स (m-Awas& m-Ashoka5) को एक में एकीकृत कर दिया गया है, जिससे देश भर में सभी सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्‍ध कराने का मार्ग प्रशस्‍त होता है। आवास एवं शहरी कार्य राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज यहां आवास एवं शहरी कार्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा और अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारियों की मौजूदगी की यह वेबसाइट और मोबाइल एप लॉन्‍च किया।

वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि, यह विभिन्न भूसंपत्ति सेवाओं जैसे आवंटन, अवधारण, नियमितीकरण और अदेयता प्रमाणपत्र आदि प्रदान करने में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

श्री पुरी ने कहा कि, ई-सम्पदा का विकास विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पूरे भारत में इस प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए किया गया है। यह सुविधा भारत सरकार के अधिकारियों / विभागों के लिए जीवन को आसान बनाने में मदद करेगी क्योंकि इसके तहत सभी सेवाओं का एकल खिड़की पर ऑनलाइन लाभ उठाया जा सकता है, साथ ही आवेदनों की लाइव ट्रैकिंग भी की जा सकती है। परिसंपत्तियों के उपयोग तथा सेवाओं के वितरण पर वास्तविक समय की जानकारी ही संसाधनों के सर्वोत्कृष्ट उपयोग की सुविधा प्रदान करेगी। स्वचालित प्रक्रियाओं से मानवीय हस्तक्षेप में कमी आएगी और इससे पारदर्शिता में वृद्धि भी होगी।

मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि, ई-सम्पदा के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट डैशबोर्ड, सेवा उपयोग संग्रह और लाइसेंस शुल्क एवं बकाया राशि की वास्तविक सामयिक स्थिति की जानकारी जैसी विशेष सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सभी प्रकार के भुगतान तथा बकाया राशि को डिजिटल मोड के माध्यम से नकदीरहित जमा किया जा सकता है। ई-सम्पदा यूजर फ्रेंडली है और डिवाइस उपयोगकर्ता के काफी अनुकूल है। इसका प्रयोग करने वालों को सेवाओं का दृश्य अनुभव होगा और वे ऑनलाइन प्रतिक्रिया दे पाएंगे।

यह पोर्टल पूरे भारत में उपयोगकर्ताओं को शिकायतों को दर्ज करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने और वर्चुअल सुनवाई में उपस्थित होने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। यह प्रशासनिक लागत में कमी लाएगा तथा डायरेक्टरेट ऑफ़ एस्टेट के चक्कर लगाने में व्यय होने वाले समय को कम करेगा और संसाधनों को बचाएगा। उपयोगकर्ता के बेहतर अनुभव के लिए ई-सम्पदा मोबाइल ऐप और चैटबोट सुविधा प्रदान की गई है। अधिकारियों के लिए सेवा स्तर बेंचमार्क और गतिविधि लॉग भी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शामिल किए गए हैं।

पूरे भारत में सभी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ई-सम्पदा: ऑनलाइन, पेपरलेस, कैशलेस है।

• 40 स्थानों पर 1,09,474 सरकारी आवासीय आवास

• 28 स्थानों पर 45 कार्यालय परिसरों में 1.25 करोड़ वर्ग फुट ऑफिस स्पेस अलॉटमेंट

• 62 स्थानों पर 1,176 हॉलिडे होम रूम / सुइट

• विज्ञान भवन की बुकिंग

• सामाजिक कार्यों के लिए प्रतिष्ठानों की बुकिंग

नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। मोबाइल ऐप एंड्रॉइड के साथ-साथ आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए भी उपलब्ध होगा। वेब पोर्टल www.esampada.mohua.gov.in से इस सुविधा तक पंहुचा जा सकता है और मोबाइल ऐप को एंड्रॉइड प्ले स्टोर / ऐप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी कर दी है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक बटन पर क्लिक से देश में 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे 18,000 करोड़ रुपये जमा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होने के बाद से अब तक किसानों के खातों में 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये पहुंच चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर दु:ख जताया कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि बंगाल के 23 लाख से ज्यादा किसानों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। लेकिन राज्य सरकार ने लंबे समय से सत्यापन प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है। उन्होंने कहा कि जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के हित में नहीं बोलते हैं, वे यहां दिल्ली आकर किसानों के बारे में बात करती हैं। उन्होंने कहा कि इन दलों को आजकल एपीएमसी-मंडियों की चिंता सता रही है, लेकिन ये दल बार-बार यह भूल जाते हैं कि केरल में एपीएमसी मंडियां नहीं हैं और इन लोगों ने केरल में कभी आंदोलन नहीं किए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की लागत घटाने के लक्ष्य पर काम किया है। उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग, सौर पम्पों के वितरण की योजना जैसी सरकार की कुछ किसान केन्द्रित पहल गिनाईं, जिनसे किसानों की लागत घटाने में सहायता मिली। उन्होंने कहा, सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि किसानों को एक बेहतर फसल बीमा सुरक्षा मिले। आज, करोड़ों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि देश के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने लंबे समय से अटकी स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के तहत किसानों के लिए उत्पादन लागत की तुलना में डेढ़ गुना एमएसपी तय किया। उन्होंने कहा कि उन फसलों की संख्या भी बढ़ गई है, जिनके लिए एमएसपी उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का फसलों की बिक्री को किसानों के लिए नए बाजार खोलने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की एक हजार से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ दिया है। इनमें से एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने छोटे किसानों के समूह बनाने की दिशा में काम किया है, जिससे वे अपने क्षेत्र में एक सामूहिक बल के रूप में काम कर सकते हैं। आज, देश में 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) की स्थापना का काम जारी है, जिन्हें आर्थिक सहायता दी जा रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज किसानों को पक्के मकान, शौचालय और पाइप से स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। उन्हें मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त गैस कनेक्शन से काफी फायदा हुआ है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार से किसानों के जीवन की बड़ी चिंता कम हो गई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कृषि सुधारों से किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। इन कानूनों के बाद किसान अपनी मर्जी से कहीं भी अपनी उपज बेच सकते हैं। वे जहां भी अच्छा मूल्य मिले, वहां पर अपनी उपज बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के बाद किसान अपनी उपज एमएसपी पर बेच सकते हैं या बाजार में बेच सकते हैं या निर्यात कर सकते हैं या किसी व्यापारी को बेच सकते हैं, या किसी अन्य राज्य में बेच सकते हैं, या एफपीओ के माध्यम से बेच सकते हैं या बिस्कुट, चिप्स, जैम, अन्य उपभोक्ता उत्पादों की मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बन सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरे क्षेत्रों में निवेश और नवाचार में सुधार हुआ है, आमदनी बढ़ी है और उन क्षेत्रों में ब्रांड इंडिया की स्थापना हुई है। उन्होंने कहा कि अब दुनिया के कृषि बाजारों में समान प्रतिष्ठा के साथ ब्रांड इंडिया की स्थापना का वक्त आ गया है।

प्रधानमंत्री ने देश के सभी किसानों का आभार प्रकट किया, जिन्होंने कृषि सुधारों को पूरा समर्थन दिया और स्वागत किया तथा भरोसा दिलाया कि वह उन्हें कभी निराश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, जिन्होंने हाल में असम, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में स्थानीय चुनावों में भाग लिया, ने उन सभी दलों को खारिज कर दिया जिन्होंने किसानों को गुमराह किया है।