कानून एवं प्रक्रिया से संबंधित जीएसटी परिषद की अनुशंसाएं

केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के अलावा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

      जीएसटी परिषद ने कानून और प्रक्रिया परिवर्तनों पर निम्नलिखित अनुशंसाएं की हैं।

1.    व्यापार सुगमीकरण के लिए उपायः

क.    जीएसटी के भुगतान में देरी पर ब्याज 01.07.2017 से शुद्ध नकद कर देयता पर लगाया जाएगा। (कानून का पूर्व व्यापी रूप से संशोधन किया जाना है।)

ख.    जहां पंजीकरण 14.03.2020 तक रद्द कर दिया गया है, पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन 30.06.2020 तक भरा जा सकता है। (जो व्यावसाय का संचालन करना चाहते हैं, उन्हें सुविधा प्रदान करने के एकमुश्त उपाय के रूप में आवेदन की अवधि का विस्तार)

ग.    वार्षिक रिटर्नः

1.  पांच करोड रूपये से नीचे के समुच्‍चय कारोबार वाले करदाताओं हेतु, वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए फार्म जीएसटीआर-9सी में सुलह विवरण प्रस्‍तुत करने से एमएसएमई को छूट।

2. वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न और सुलह विवरण दर्ज करने की नियत तारीख को 30.06.2020 तक बढाया जाना चाहिए तथा

3. वित्‍त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए 2 करोड रूपये से नीचे के समुच्‍चय कारोबार वाले करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न और सुलह विवरण के विलंबित दाखिल के लिए विलंबित प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

घ.  ‘ नो योर सप्‍लायर’ नामक एक नई सुविधा शुरू की गई है ताकि हर पंजीकृत व्‍यक्ति को उन आपूर्तिकर्ताओं के बारे में बुनियादी जानकारी हो सके, जिनके साथ वे व्‍यवसाय करते हैं या व्‍यवसाय करने का प्रस्‍ताव रखते हैं।

डं. वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए फार्म जीएसटीआर-1 प्रस्‍तुत करने की आवश्‍यकता उन करदाताओं के लिए माफ की जाएगी जो फार्म सीएमपी दाखिल करने के लिए दिनांक 07.03.2019 की अधिसूचना सं. 2/2019 केंद्रीय कर (दर)  के तहत  विशेष कंपोजीशन स्‍कीम का लाभ उठाने का विकल्‍प नहीं चुन सकते।

च. वैसे पंजीकृत व्‍यक्तियों के लिए जो दिवाला एवं दिवालिया कोड, 2016 के प्रावधानों के तहत कारपोरेट देनदार हैं और कारपोरेट इनसोलवेंसी रिजुलेशन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है ताकि सीआईआरपी अवधि के दौरान जीएसटी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन करने में उन्‍हें सक्षम बनाया जा सके।

छ. वैसे पंजीकृत व्‍यक्तियों के लिए, जिनका 24 मार्च, 2020 तक जुलाई 2019 से जनवरी, 2020 के लिए फार्म जीएसटीआर-3 बी हेतु नियत तारीखों का विस्‍तार। इसी तरह के विस्‍तार की अनुशंसा फार्म जीएसटीआर-1 और फार्म जीएसटीआर-7 के लिए भी की गई है।

ज. निर्यातकों के सुगमीकरण के लिए भी वित्‍तीय वर्षों में रिफंड दावों की बंचिंग की अनुमति दी गई।

संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटकते मिले प्रेमी युगल के शव

कोठी। दो दिन से लापता युवक का शव थाना क्षेत्र के कोटवा गांव बाहर स्थित एक नाले में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से कसा तो एक किशोरी का शव भी फंदे से लगा जमीन पर पड़़ा ग्रामीणों ने देखा। जिसकी चर्चा क्षेत्र में फैलते ही सूचना पुलिस व परिजन को हुई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पीएम को भेजा। घटना के बाद युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इसकी सूचना किशोरी के घर को दी गई तो घटनास्थल पर मौके पर कोई नहीं पहुंचा। वहीं एडिशनल एसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया तो फ्रासेंसिक टीम ने घटनास्थल सैंपल लिए हैं। ग्रामीणों में में प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाए जाने की चर्चा होती रही।

मिले 2 शवः थाना क्षेत्र के मुबारकपुर निवासी विशंभर का 18 वर्षीय पुत्र देवेंद्र 13 मार्च की शाम से घर से लापता था। जिसका शव रविवार सुबह गांव से 500 मीटर दूर बरसाती कोटवा नाला में जमीन पर पड़ा मिला। वही साथ में लोनी कटरा थाना क्षेत्र की नारायणपुर गांव निवासिनी शालिनी 16 पुत्री रामकिशोर का शव पड़ा था। दोनों को गले में फांसी का फंदा कसा हुआ था। जिसमें युवक के गले में दुपट्टा तो किशोरी के गले में मफलर का फंदा लगा मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रधान लक्ष्मीनारायण को दी। जिससे मौके पर पुलिस व परिजन पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक को किशोरी ने फांसी लगाई है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी

फांसी घटना संदिग्धः घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों शव एक दूसरे के पास लिपटे हुए अवस्था में जमीन पर पड़े मिले। दोनों के गले में फांसी का फंदा होने से ग्रामीणों ने प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाने के कयास लगाते रहे। वहीं घटनास्थल पर पहुंची फ्रांसेंसिक टीम के अधिकारी अजीत सिंह ने मौका मुआयना और घटनास्थल से सैंपल मिट्टी चिलबिल की पत्ती आदि एकत्र किए। जिसमें जमीन से 9 फीट की ऊंचाई से चिलबिल के पेड़ से फांसी लगाए जाने का अनुमान करती रही। अजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने जल्दबाजी में शव को पीएम के लिए भेज दिया। 

प्रेम प्रसंग होना बतायाः

मृतक के भाई दिलीप कुमार ने बताया लगभग 2 वर्ष पूर्व बहन रजनी की शादी कटरा थाना क्षेत्र के नारायनपुर गांव निवासी रामकिशोर के पुत्र राम सुचित से की थी। उसके बाद से भाई देवेंद्र का आना जाना हो गया। जिससे उसकी ननद शालिनी से प्रेम प्रसंग की जानकारी होने पर भाई को नारायणपुर जाने से मना कर दिया गया था।

पिताजी ने कहा था कि अब देवेंद्र पुत्री के यहां नहीं जाएगा। शुक्रवार को देवेंद्र अचानक घर से कहीं चला गया। वह अक्सर घर से निकल जाता था और एक दो दिन बाद वापस आ जाता था। इसलिए हम लोग यही समझ रहे थे। रविवार सुबह जब शव मिलने की सूचना मिली तो घटना की जानकारी बहनोई उचित को दी गई राम सुचित को दी गई तो मालूम चला लड़की भी होली के दिन से घर से गायब थी। मृतक चार भाइयों में मझिला था।

 

 

 

प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर की अपनी पार्टी के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से भेंट की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर की अपनी पार्टी के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर भेंट की। प्रतिनिधिमंडल से विचार-विमर्श के दौरान, प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के परिवर्तन के लिए जनभागीदारी का आह्वान किया और साथ ही आम लोगों की आवाज उठाने वाले प्रशासन की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में राजनीतिक एकीकरण की त्वरित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के माध्यम से ही लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है।

युवा सशक्तिकरण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए उत्प्रेरक कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कौशल विकास के महत्व और युवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर के समग्र परिवर्तन में रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नए निवेश के अवसरों के सृजन के माध्यम से क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के समक्ष उपस्थित सभी मुद्दों के समाधान  के लिए सरकार के पूर्ण समर्थन का भी आश्वासन दिया।

प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के साथ जनसांख्यिकीय परिवर्तन, परिसीमन कवायद और राज्य को डोमिसाइल प्रदान करने जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। संसद में अपने बयान का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने की आशाओं को साकार करने के लिए समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर काम करेगी। अपनी पार्टी के अध्यक्ष श्री अल्ताफ बुखारी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए को निरस्त करने का निर्णय जम्मू और कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था।

प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को जम्मू और कश्मीर के विकास हेतु उनके अपार  समर्थन और अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में सरकार, सुरक्षा एजेंसियों और जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रयासों की भी सराहना की।

प्रधानमंत्री कल सार्क नेताओं के साथ वार्तालाप करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कोविड-19 से निपटने के उपायों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल अर्थात 15 मार्च 2020 को शाम 5 बजे सार्क नेताओं के साथ वार्तालाप करेंगे। प्रधानमंत्री कोविड-19 से निपटने और इसकी रोकथाम के लिए इस क्षेत्र में एक मजबूत साझा रणनीति बनाने के लिए सभी सार्क देशों की इस वीडियो कान्फ्रेंस में भारत का नेतृत्व भी करेंगे।