Sunday, March 15, 2020

कोविड-19 पर नवीनतम स्थिति

पश्चिमी दिल्ली की एक 68 वर्षीय महिला (कोविड 19 के एक पुष्ट रोगी की मां) की मौत मधुमेह और उच्च रक्तचाप की स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से होने की पुष्टि हुई है। उन्हें कोविड-19 की जांच में भी इस बीमारी से संक्रमित पाया गया है।   


इस बीमारी से पीड़ित एक रोगी (उनका बेटा, जिसने 5 फरवरी से 22 फरवरी 2020 के बीच स्विट्ज़रलैंड और इटली का दौरा किया था) के संपर्क में आने का उसका इतिहास रहा था। उसका बेटा 23 फरवरी 2020 को वापस भारत आ गया था। वह शुरू में लक्षणरहित था, लेकिन एक दिन बाद उसको बुखार और खांसी शुरू हो गई और 7 मार्च 2020 को राम मनोहर लोहिया अस्पताल को इस बारे में सूचना दी गई। प्रोटोकॉल के अनुसार, उस परिवार की जांच की गई और चूंकि उसे और उसकी मां को बुखार और खासी थी, इसलिए दोनों को भर्ती कराया गया था।


उस महिला का डायबिटीज और उच्च रक्तचाप से पीड़ित होने का मामला जाहिर था। जांच के लिए उसका नमूना 08 मार्च 2020 को लिया गया था। 09 मार्च 2020 को निमोनिया होने से उसकी स्थिति बिगड़ गई और उसे गहन चिकित्सा कक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया। उसके नमूने के कोविड-19 के जांच का नतीजा भी सकारात्मक आया। 9 मार्च 2020 के बाद से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया था। हालांकि, दोहरी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण, उस महिला की 13 मार्च 2020 को दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मृत्यु हो गई। इसकी पुष्टि उनका इलाज करने वाले चिकित्सक और अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा की गई।


प्रोटोकॉल के अनुसार स्क्रीनिंग, अस्पताल में अलग कमरा सहित सभी एहतियाती उपाय स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए हैं और स्थिति की निगरानी की जा रही है।



श्री आरके सिंह ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नई वेबसाइट को लॉन्च किया

बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री आरके सिंह ने कल यहां नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नई वेबसाइट लॉन्च किया। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने निर्देश दिया कि वरिष्‍ठ स्‍तर पर अधिकारियों द्वारा व्‍यक्तिगत तौर पर इस वेबसाइट का क्षेत्रीय अपडेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि यह समय के साथ गति बरकरार रख सके।

नई वेबसाइट को नवीनतम तकनीकों के साथ मंत्रालय की त्वरित और सटीक जानकारी के प्रसार की वर्तमान जरूरतों को देखते हुए विकसित किया गया है ताकि दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए भी इसे अधिक जानकारीपूर्ण, संवादमूलक और उपयोग के अनुकूल बनाया जा सके। इस वेबसाइट को मोबाइल फोन सहित विभिन्‍न उपकरणों के जरिए आसानी से एक्‍सेस करने के लायक  डिजाइन किया गया है। नवोन्‍मेषी बोली, सोलर रूफटॉप और पीएम-केयूएसयूएम योजना सहित मंत्रालय की गतिविधियों में बड़े पैमाने पर लोगों के हित निहित होते हैं जिसके लिए एक नई वेबसाइट की बेहद आवश्‍यकता थी।


इस वेबसाइट की प्रमुख विशेषताओं में ऑप्‍टीमाइज्‍ड यूजर इंटरफेस, थ्री क्लिक इंटरफेस, रूबिक्‍स क्यूब स्‍ट्रक्‍चर और बेहतर सर्च विकल्प शामिल हैं। इस वेबसाइट को न्‍यूनतम स्रोतों और कम समय में प्रबंधित करने के लिए एक संरचित बैक एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) को विकसित किया गया है। इस वेबसाइट में ‘अक्षय ऊर्जा पोर्टल’ और ‘इंडिया रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज’ (आईआरआईएक्‍स) जैसे कई अतिरिक्त पोर्टल भी जोड़े गए हैं। मंत्रालय की सभी गतिविधियों की जानकारी प्रदान करने के लिए आसान लिंक उपलब्‍ध कराए गए हैं, ताकि सूचनाएं आसानी से उपलब्‍ध हो सकें। सामग्रियों को व्यापक तौर पर लोगों के बीच पहुंचाने के लिए इस वेबसाइट में दो भाषाओं के लिए इंटरफेस दिए गए हैं। साथ ही मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल जैसे फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर को इस वेबसाइट के होमपेज पर जोड़े गए हैं। यह वेबसाइट एनआईसी सर्वर पर उपलब्‍ध है।


नई वेबसाइट मंत्रालय की गतिविधियों में आम लोगों के लगातार बढ़ रहे हितों को पूरा करने में समर्थ होगी।



विदेशी निवेश और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम

‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद अप्रैल 2014 से दिसंबर 2019 के दौरान  भारत में 335.33 अरब डॉलर का एफडीआई प्रवाह हो चुका है, जो अप्रैल 2000 से अभी तक भारत में आए कुल एफडीआई का लगभग 51 प्रतिशत है। 2018-19 में भारत में 62 अरब डॉलर का एफडीआई आया था, जो किसी एक वित्त वर्ष का सबसे ऊंचा स्तर है। वित्त वर्ष के आधार पर   एफडीआई प्रवाह और एफडीआई पूंजी प्रवाह का विवरण तालिका-1 में दिया गया है। राज्यवार एफडीआई पूंजी प्रवाह के आंकड़े अक्तूबर 2019 तक के हैं और इसका विवरण तालिका 2 में दिया गया है।


‘मेक इन इंडिया’ कोई योजना नहीं बल्कि एक पहल है जिसकी शुरुआत निवेश को आसान बनाने, नवाचार को प्रोत्साहन, सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण ढांचे का विकास, कारोबारी सुगमता और कौशल विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सितंबर, 2014 में की गई थी। साथ ही इस पहल का उद्देश्य निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने, आधुनिक और सक्षम बुनियादी ढांचे का निर्माण, विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोलना और सकारात्मक सोच के साथ सरकार व उद्योग के बीच भागीदारी कायम करना था।


मेक इन इंडिया पहल से कई उपलब्धियां हासिल की है और वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग 15 विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कार्य-योजनाओं का समन्वय कर रहा है, वहीं वाणिज्य विभाग 12 सेवा क्षेत्रों के लिए कार्य-योजनाओं का समन्वय कर रहा है।


वहीं केन्द्र सरकार के कई मन्त्रालयों/विभागों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत समय-समय पर निवेश प्रोत्साहन और सरलीकरण गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। स्थापित विनिर्माण इकाइयों से संबंधित आंकड़ों का केन्द्रीय स्तर पर रख-रखाव नहीं किया जाता है।


     


संलग्नक - I


 






















































क्र.स.



वित्तीय वर्ष



एफडीआई पूंजी प्रवाह


 


(धनराशि मिलियन डॉलर में)



एफडीआई प्रवाह


 


(धनराशि मिलियन डॉलर में)



1



2014-15



29,737



45,148



2



2015-16



40,001



55,559



3



2016-17



43,478



60,220



4



2017-18 (पी)



44,857



60,974



5



2018-19  (पी)



44,366



62,001



6



2019-20  (पी) (दिसंबर 2019 तक)



36,769



51,429



 



कुल



239,208



335,331



 


स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक और डीपीआईआईटी


 


संलग्नक - II


 


अक्तूबर 2019 से दिसंबर 2019 तक राज्यवार एफडीआई पूंजी प्रवाह का विवरण


 








































































































































































क्र.सं.



राज्य



प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पूंजी प्रवाह की धनराशि (मिलियन डॉलर में)



प्रवाह के साथ प्रतिशत



1



महाराष्ट्र



3133.5



29.34



2



दिल्ली



2441.44



22.88



3



कर्नाटक



2384.53



22.35



4



गुजरात



871.53



8.16



5



तमिलनाडु



525.3



4.92



6



हरियाणा



447.01



4.19



7



तेलंगाना



310.79



2.91



8



राजस्थान



157.84



1.48



9



आंध्र प्रदेश



64.6



0.61



10



पश्चिम बंगाल



58.67



0.55



11



गोवा



52.93



0.50



12



पंजाब



45.48



0 43



13



उत्तर प्रदेश



37.12



0.35



14



मध्य प्रदेश



30.94



0.29



15



केरल



29.12



0.27



16



उत्तराखण्ड



11.3



0.11



17



हिमाचल प्रदेश



9.97



0.09



18



असम



2.55



0.02



19



चंडीगढ़



2.23



0.02



20



ओडिशा



2.03



0.02



21



पुड्डुचेरी



0.45



0.00



22



झारखण्ड



0.44



0.00



23



बिहार



0.09



0.00



24



दादर एवं नगर हवेली



0



0.00



25



राज्य का उल्लेख नहीं



53.47



0.50



 



कुल योग



10673.34



 



स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक


 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज  राज्य सभा में लिखित जवाब के माध्यम से यह जानकारी दी है।



टैरिफ अधिसूचना संख्या 23/2020- सीमा शुल्क (एन.टी.)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 की 52) की धारा 14 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क की अधिसूचना संख्या 20/2020- सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 5 मार्च 2020 जो 14 मार्च 2020 से प्रभावी होगी, में निम्नलिखित संशोधन किया गया हैः-


उपर्युक्त अधिसूचना की तालिका-1 में क्रमांक 10 और संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः-


तालिका-1


































क्र. सं.



विदेशी मुद्रा



भारतीय रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर



(1)



(2)



(3)



 



 



(अ)



(ब)



 



 



(आयतित वस्तुओं के लिए)



(निर्यातित वस्तुओं के लिए)



10.



नार्वेजियन क्रोनर



7.45



7.20