Friday, January 31, 2020

जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उतरौला का औचक निरीक्षण किया




उतरौला बलरामपुर। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उतरौला का औचक निरीक्षण किया । जिलाधिकारी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में टेलीमेडिसिन कक्ष का निरीक्षण किया। टेलीमेडिसिन कक्ष में मरीजों को वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से स्पेस्लिस्ट डाक्टरों से सलाह ली जाती है। जिलाधिकारी द्वारा कितने मरीजों को टेलीमेडिसिन कक्ष के माध्यम से स्पेस्लिस्ट डाक्टरों के माध्यम से सलाह दिलायी गयी इसकी जानकारी ली गयी। जिलाधिकारी द्वारा सीएचसी पर चल रहे टीकाकरण का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा लेबररूम का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने लेबररूम में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था हेतु सीएचसी प्रभारी को निर्देश दिया व धात्री महिलाओं के लिए चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी दिये जाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी द्वारा महिला वार्ड का निरीक्षण किया गया व महिला मरीजों से हाल-चाल लिया गया और दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली गयी। जिलाधिकारी द्वारा महिला वार्ड में लगी टेलीविजन रिचार्ज न होने पर नराजगी जताते हुये उसको तुरन्त रिचार्ज करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक वार्ड में साफ-सफाई, स्वच्छ शौचालय हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी सीएचसी को निर्देश दिया गया। इस दौरान सीएमओ डा0 घनश्याम सिंह व प्रभारी चिकित्साधिकारी डा0 चन्द्र प्रकाश व सीएचसी के अन्य डाक्टर/कर्मचारी उपस्थित रहे।


 

 



 

49 विभाग के अधिकारियों का आइजीआरएस पोर्टल पर डिफाल्टर सन्दर्भ का निस्तारण लंबित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन अग्रिम आदेश तक रोका गया

बलरामपुर। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि जनसुनवाई(आईजीआरएस) प्रणाली में दर्ज प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाना शासन की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है, जिसके निस्तारण हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा संशोधित कार्यालय आदेश जारी करते हुये सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक माह आइजीआरएस की समीक्षा की जायेगी। समीक्षा में जिस अधिकारी के पोर्टल पर एक भी डिफाल्टर सन्दर्भ निस्तारण हेतु शेष पाया जायेगा, उस अधिकारी का उस तिथि का एक दिन का वेतन अग्रिम आदेश को रोक दिया जायेगा।

जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 28जनवरी, 2020 को आईजीआरएस पोर्टल के समस्त सन्दर्भो की समीक्षा की गयी। जिसमें विभिन्न विभागों के आईजीआरएस पोर्टल पर सन्दर्भों का निस्तारण लंबित पाया गया। जिसमें अधिशासी अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण खण्ड-1, बलरामपुर 07, बेसिक शिक्षा अधिकारी 03, अधिशासी अभियन्ता विद्युत बलरामपुर 17, अधिशासी अभियन्ता विद्युत तुलसीपुर 06, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क योजना, बलरामपुर 02, अधिशासी अभियन्ता बाढ़खण्ड बलरामपुर 01, जिला गन्ना अधिकारी, बलरामपुर 01, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर 01, उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग, बलरामपुर 02, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी 07, जिला पंचायत राज अधिकारी, बलरामपुर 17, जिला समाज कल्याण अधिकारी 04, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी 05, जिला उपायुक्त मनरेगा, बलरामपुर 01, उप जिलाधिकारी, उतरौला 63, उप जिलाधिकारी तुलसीपुर 48, उप जिलाधिकारी बलरामपुर 06, तहसीलदार उतरौला 60, तहसीलदार तुलसीपुर 05, तहसीलदार बलरामपुर 15, पूर्ति निरीक्षक उतरौला 01, पूर्ति निरीक्षक तुलसीपुर 13, चकबन्दी अधिकारी उतरौला 02, वन अधिकारी उतरौला 01, उप खण्डीय अधिकारी, तुलसीपुर 03, उप खण्ड अधिकारी, तुलसीपुर 01, उप सम्भगीय अधिकारी, कृषि विभाग, तुलसीपुर 01, थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात, बलरामपुर 02, थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक ललिया 02, थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक महराजगंज तराई 01, सचिव मण्डी समिति, बलरामपुर 07, सचिव मण्डी समिति उतरौला 01, सचिव मण्डी समिति तुलसीपुर 01, खण्ड विकास अधिकारी गैंसड़ी 14, खण्ड विकास अधिकारी तुलसीपुर 01, खण्ड विकास अधिकारी पचपेड़वा 01, खण्ड शिक्षा अधिकारी रेहरा बाजार 01, खण्ड शिक्षा अधिकारी, तुलसीपुर 01, खण्ड शिक्षा अधिकारी, हर्रैया-सतघरवा 02, प्रभारी  चिकित्साधिकारी/अधीक्षक पीएचसी/सीएचसी उतरौला 01, प्रभारी  चिकित्साधिकारी/अधीक्षक पीएचसी/सीएचसी गैण्डास बुजुर्ग 01, प्रभारी  चिकित्साधिकारी/अधीक्षक पीएचसी/सीएचसी हर्रैया-सतघरवा 01, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, बलरामपुर 01, सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्रीदत्तगंज 01, हर्रैया-सतघरवा 10, पचपेड़वा 05, रेहरा बाजार 17 व बाल विकास परियोजना अधिकारी, उतरौला 02 सहित कुल 49 विभागों का आइजीआरएस पोर्टल पर 374 डिफाल्टर सन्दर्भ का निस्तारण लंबित पाये जाने पर अधिकारियों का एक दिवस का वेतन अग्रिम आदेश तक रोका गया है। उन्होंने कहा कि तीन दिवस के भीतर डिफाल्टर सन्दर्भों का निस्तारण समय से नहीं किये जाने पर स्पष्टीकरण देते हुये कारण स्पष्ट करें और डिफाल्टर सन्दर्भों का निस्तारण अतिशीघ्र करें।

 

अमेठी में फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर डीएम ने की बैठक।

अमेठी 31 जनवरी 2020, जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार ने आज कैंप कार्यालय में जनपद में फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के संबंध में वाटर एड संस्था लखनऊ की टीम के साथ बैठक किया। बैठक में वाटर एड संस्था द्वारा एफएसटी प्लांट स्थापित करने के बारे में प्रजेंटेशन दिया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मानव मल के अभी तक जो सेप्टिक टैंक खाली किए जाते थे उसे बाहर खुले में छोड़ दिया जाता था, जिससे स्वास्थ्य व वातावरण को हानि पहुंचती थी। इसी को दूर करने के लिए वाटर एड संस्था द्वारा अमेठी जनपद के विकासखंड अमेठी के बेनीपुर ग्राम पंचायत में एफएसटी  प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके बन जाने से मानव मल से हानिकारक कैमिकल रहित जैविक खाद का निर्माण किया जाएगा जोकि खेतों में प्रयोग की जाएगी, इसके साथ ही ग्रे/ब्लैक वाटर मैनेजमेंट के तहत गंदे पानी को शुद्ध कर पुनः सिंचाई योग्य बनाया जाएगा। यह प्लांट पूरी तरह से प्राकृतिक होगा तथा किसी भी प्रकार का वायु प्रदूषण या दुर्गंध आदि नहीं फैलेगी व पूरे प्लांट को पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। वाटर एड संस्था द्वारा इसका प्राइमरी सर्वे कर लिया गया है जल्द ही प्लांट निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रभुनाथ, एफएसटी प्लांट की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अंजली त्रिपाठी व उनकी टीम के लोग मौजूद रहे।

 

 

सीएए नागरिकता देने का प्राविधान है किसी भारतीय नागरिक को निकालने के लिए नहीं : कमल सक्सेना

दैनिक अयोध्या टाइम्स संवाददाता,रामपुर-भारतीय जनता पार्टी के कमल सक्सेना नगर मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में नागरिकता संशोधन बिल 2019 के संबंध में एक सभा का आयोजन साजन मंडप रामपुर में किया गया जिसमें जिला प्रभारी राजीव मांगलिक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा की पश्चिम बंगाल,बांग्लादेश,अफगानिस्तान,हिंदू, सिख, जैन, फारसी, बौद्ध व ईसाई धार्मिक आधार पर पीड़ित होने के कारण शरणार्थी 2014 के पूर्व अल्पसंख्यक आये हैं। उनको नागरिकता देने का प्राविधान है किसी भारतीय नागरिक को निकालने के लिए नहीं है परंतु कुछ राजनीतिक पार्टियां भारत की जनता को बहकाकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहती हैं। तथा भारत में दंगा कराना चाहती है किसी बहकावे में न आए नगर मंडल अध्यक्ष कमल सक्सेना ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया की पार्टी के सभी पदाधिकािरयो, कार्यकर्ताओ और बूथ के अध्यक्ष अपने बूथो पर 1 फरवरी से 10 फरवरी 2020 तक जनगणना अभियान चलाते हुए अपने मंडल व बाहर जाकर सौ सौ घरों में जाकर नागरिकता संशोधन बिल के संबंध में बताएं तथा 88662 88662 पर अपने मोबाइल पर मिसकॉल देकर जनता को उक्त बिल के संबंध में जागरूक करें तथा दिए गए फॉर्म में सभी के हस्ताक्षर कराएं इस मौके पर संजय चंद्रा,भगवत सरन, मीनू सक्सेना,भावना, नीलम गुप्ता ,जयप्रकाश,भाटिया, पवन कश्यप, टीकू चावला ,श्याम सिंह रावत,प्रमोद रस्तोगी,ललित भाटिया, राजू सुमन ,महेंद्र सक्सेना, रूप सिंह सैनी, महेंद्र जोहरी, परमानंद यादव,अनूप अग्रवाल, सुरेश सुमन, ऋषभ रस्तोगी, अमित सक्सेना, कमल शर्मा, संजीव नरूला,रूप सिंह सैनी आदि शामिल रहे।