सीबीडीटी ने निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म-1 (सहज) और फॉर्म-4 (सुगम) भरने के लिए पात्रता शर्तों में ढील दी

 यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न भरने से जुड़ी ई-फाइलिंग व्‍यवस्‍था 1 अप्रैल, 2020 से उपलब्‍ध हो जाए, आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म यथा ‘आईटीआर-1 (सहज)’ और ‘आईटीआर-4 (सुगम)’ को अधिसूचित कर दिया गया था। इसके लिए 3 जनवरी, 2020 को जारी अधिसूचना देखें। अधिसूचित रिटर्नों में ‘आईटीआर-1’ और ‘आईटीआर-4’ फॉर्म भरने के लिए पात्रता शर्तों में ढील दी गई थी, जिसका मुख्‍य उद्देश्‍य इन फॉर्मों को संक्षिप्‍त और सरल रखना था तथा इसके लिए न्‍यूनतम संख्‍या में अनुसूचियों की जरूरत रखी गई। अत: किसी प्रॉपर्टी का संयुक्‍त स्‍वामित्‍व रखने वाले व्‍यक्ति को ‘आईटीआर-1’ अथवा ‘आईटीआर-4’ फॉर्मों को भरने का पात्र नहीं बनाया गया था। इसी कारण से एक ऐसे व्‍यक्ति को भी आईटीआर-1 फॉर्म भरने का पात्र नहीं माना गया था, जिसके लिए वैसे तो रिटर्न भरना आवश्‍यक नहीं है, लेकिन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (1) के 7वें प्रावधान में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के कारण उसके लिए रिटर्न भरना आवश्‍यक है।

      उपर्युक्‍त अधिसूचना के बाद इस आशय की चिंताएं जताई गई हैं कि इन परिवर्तनों से व्‍यक्तिगत करदाताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। किसी प्रॉपर्टी के संयुक्‍त स्‍वामित्‍व वाले करदाताओं ने यह चिंता जताई है कि उन्‍हें सरल आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के बजाय अब विस्‍तृत आईटीआर फॉर्म भरना होगा। इसी तरह जिन लोगों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के सातवें प्रावधान के अनुसार रिटर्न भरना आवश्‍यक है और जो वैसे तो आईटीआर-1 फॉर्म भरने के पात्र हैं, उन्‍होंने भी यह चिंता जताई है कि वे सरल आईटीआर-1 फॉर्म भरने का विकल्‍प नहीं चुन पाएंगे।

      इन चिंताओं को ध्‍यान में रखते हुए वैसे व्‍यक्ति को आईटीआर-1 अथवा आईटीआर-4 फॉर्म, जो भी मान्‍य हो, में अपना आयकर रिटर्न भरने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है जो किसी एकल मकान वाली प्रॉपर्टी का संयुक्‍त मालिक है, बशर्ते कि वह अन्‍य शर्तों को पूरा करता/करती हो। इसी तरह ऐसे व्‍यक्ति को भी आईटीआर-1 फॉर्म में अपना आयकर रिटर्न भरने की अनुम‍ति देने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के सातवें प्रावधान में निर्दिष्‍ट एक या उससे अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण रिटर्न भरना आवश्‍यक है।    

आईएनएस सुमेधा ने सोमाली समुद्रतट के निकट फंसे जहाज का बचाव किया

आईएनएस सुमेधा फिलहाल अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती की रोकथाम के लिए तैनात है। इसने 6 जनवरी, 2020 को धाव अल-हमीद नामक जहाज के चालक दल का बचाव किया। आईएनएस सुमेधा के डेक से उड़ान भरने वाले आईएन हेलिकॉप्टर द्वारा ‘धाव’, अल-हमीद नामक लकड़ी से निर्मित पारम्परिक जहाज का पता चला, जिसके बारे में यह आश्वस्त किया गया कि यह जहाज मुसीबत में है। यह सोमालिया के समुद्रतट के पास था।

नौसेना की तकनीकी टीम के साथ एक बोर्डिंग टीम ने अल-हमीद की नियमित जांच की और उसकी सहायता की। अल-हमीद के चालक दल में 13 भारतीय नागरिक शामिल थे। तकनीकी दल के मूल्यांकन से पता चला कि धाव का मुख्य ईंजन का साफ्ट टूट गया है, जिसकी मरम्मत समुद्र में संभव नहीं है। इसके बाद धाव को सोमाली समुद्रतट से सुरक्षित ले जाया गया।

इस बीच, धाव अल-हमीद के मालिक ने धाव की मरम्मत हेतु उसे बंदरगाह तक ले जाने के लिए एक अन्य जहाज भेजा। प्रस्थान से पूर्व, भारतीय नौसेना जहाज सुमेधा ने धाव के चालक दल को शुद्ध पेयजल और चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराई।

पूर्वोत्तर के 8 राज्य गुजरात में अप्रैल में होने वाले माधवपुर मेले में हिस्सा लेंगे

इस वर्ष अप्रैल के पहले सप्ताह में गुजरात में आयोजित होने वाले माधवपुर मेले में पूर्वोत्तर के 8 राज्य भाग लेंगे। पोरबंदर जिले के माधवपुर घेड में यह वार्षिक मेला आयोजित किया जाता है और इस वर्ष यह रामनवमी उत्सव के एक दिन बाद 2 अप्रैल से शुरू होगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन,  परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, राज्‍य मंत्री  डॉ जितेंद्र सिंह ने आज यहां गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया और मेले की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के सचिव, श्री मोसेस चालई और एनईसी के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के रेजिडेंट आयुक्तों / प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

 

इस मौके पर डा. सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूर्वोत्‍तर क्षेत्र की कला,संस्‍कृति, हस्‍तशिल्‍प , व्‍यंजनों और अन्‍य उत्‍पादों को माधवपुर के अलावा अहमदाबाद सहित गुजरात के अन्‍य हिस्‍सों में भी प्रदर्शित करने के उपाय करें। उन्‍होंने सुझाव दिया कि पूर्वोत्‍तर तथा गुजरात के बीच सांस्‍कृतिक निकटता प्रदर्शित करने के लिए विशेष रूप से एक प्रतीक चिन्‍ह बनाया जाना चाहिए और भारतीय सांस्‍कृतिक संबंध परिषद् ,क्षेत्रीय सांस्‍कृतिक केन्‍द्रों के साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संगीत और नाटक प्रभार को राज्‍य के ऐसे ही केन्‍द्रों के साथ मिलकर सांस्‍कृतिक आयोजनों में बढ़ चढं कर भाग लेना चाहिए।  

 उन्‍होंने कहा कि माधवपुर मेले के प्रचार के लिए 1 मार्च 2020 से मल्‍टीमीडिया अभियान चलाया जाएगा। यह आयोजन प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा शुरु किए गए एक भारत श्रेष्‍ठ भारत अभियान के तहत गुजरात और पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के बीच सांस्‍कृतिक एकता का प्रतीक बनेगा।

माधवपुर मेले का संबंध अरुणाचल प्रदेश के मिशमी जनजाति से है। पौराणिक मान्‍यताओं के अनुसार भगवान श्रीकृष्‍ण का विवाह मिशमी जनजाति के राजा भिष्‍मक की पुत्री रूक्‍मणि के साथ हुआ था। यह मेला भगवान श्रीकृष्‍ण और रूक्‍मणि के विवाह के प्रतीके के रूप में मनाया जाता है। इसका वर्णन कलिका पुराण में पाया जाता है। सप्‍ताह भर चलने वाले इस आयोजन में पूर्वोत्‍तर और गुजरात की कला, संगीत,‍कविता और लोकनृत्‍यों की अनुपम छटा देखने को मिलेगी।

मेले के दौरान गुजरात के साथ ही पूर्वौत्‍तर के सभी आठ राज्‍यों के कला, हस्‍तशिल्‍प उत्‍पाद और हथकरघा उत्‍पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को 49 से 58 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आयातित प्याज देने की पेशकश की; केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री श्री रामविलास पासवान ने उपभोक्ताओं को खुदरा दर पर प्याज उपलब्ध कराने की राज्य सरकारों की आरंभिक मांग के अनुसार उन्हें आयातित प्याज खरीदने के लिए प्रेरित किया

केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने देश भर में प्याज की संपूर्ण उपलब्धता और उसकी कीमतों तथा अब तक आयातित मात्रा के बारे में आज मीडिया को एक प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी दी। श्री पासवान ने कहा कि केन्द्र सरकार ने मुंबई में उतरने वाले प्याज को 49 रुपये से लेकर 58 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से राज्य सरकारों को देने का फैसला किया है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आयात दिसम्बर के मध्य में शुरु हुआ और राज्यों से कहा गया है कि आयातित स्टॉक से आपूर्ति के लिए वे अपनी मांग का ऑर्डर दें। राज्यों ने आरंभ में 33,139 मीट्रिक टन प्याज की मांग रखी थी, जिसे घरेलू मूल्यों में कटौती और बेहतर उपलब्धता सहित विभिन्न कारणों से बाद में संशोधित कर 14,309 मीट्रिक टन कर दिया गया।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि एक लाख मीट्रिक टन प्याज का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन चूंकि प्याज उगाने का मौसम दुनिया भर में समाप्त हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अधिक हैं, छोटी मात्रा में एक समय के लिए ऑर्डर सोच-समझ कर दिया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में तेजी से वृद्धि न हो। केन्द्र सरकार ने आरंभिक मांग के आधार पर आयात की योजना बनाई है और वह करीब 40,000 मीट्रिक टन प्याज का ठेका कर चुकी है, जो जनवरी के अंत से पहले भारत पहुंच जाएगा। अब तक देश में 12,000 मीट्रिक टन प्याज पहुंच चुका है और राज्य सरकारों के बीच वितरण के लिए तैयार है।

श्री पासवान ने कहा कि मुख्य चिंता उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना है और इसे सुनिश्चित करने के लिए आयात के साथ घरेलू आपूर्ति बढ़ाई गई है ताकि मूल्य कम रहे और कुल मिलाकर उपलब्धता बढ़े। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों तथा उपभोक्ताओं के बीच समन्वित प्रयास होने चाहिए ताकि उद्देश्य को हासिल करना सुनिश्चित किया जा सके। केन्द्रीय मंत्री ने सभी राज्यों से कहा कि वे उनके द्वारा आरंभ में रखी गई मांग का सम्मान करें और संबद्ध राज्यों में आयातित प्याज का वितरण करें ताकि प्याज की कीमतें कम रहें।

उपभोक्ता कार्य सचिव श्री अविनाश श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि कैबिनेट सचिव ने आज सुबह वीडियो कांफ्रेंस की ताकि उपलब्धता बढ़ाने और कीमतें कम करने के लिए राज्य में सीधे रिटेलिंग/वितरण के उद्देश्य से राज्य सरकारों को आयातित स्टॉक से अधिक प्याज खरीदने के लिए राजी कराया जा सके। उन्होंने कहा कि दिसम्बर से प्याज के मूल्यों में गिरावट आनी शुरु हो गई है, जिसके कारण राज्य सरकारों ने अपनी मांग कम की है। कैबिनेट सचिव ने असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित 12 राज्यों से कहा कि वे अपनी आरंभिक मांग का सम्मान करें और जरूरत पड़ने पर आयातित स्टॉक से प्याज उठाएं ताकि कीमतों पर अंकुश लगा रहे।