टीबी का गढ़ बनते देश को करनी होगी चिंता

- टीबी से ग्रस्त लोग जानते हैं कि सामाजिक अलगाव और इससे जुड़ा कलंक क्या है। टीबी की संक्रामक प्रकृति की वजह से सामाजिक दुराव की प्रवृत्ति और मजबूत होती है। टीबी को पहचानने की चुनौतियां इससे निपटने में सबसे बड़ी बाधा हैं। इस रोग को पहचानने में देरी, खासकर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से पीड़ित मरीज तो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक चक्कर काटता रहता है।

अमित बैजनाथ गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार-लेखक
करीब 140 साल पहले रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) बैक्टीरिया की खोज की थी। इंसान की ओर से खोजी गई यह उन शुरुआती बीमारियों में से एक है, जिसके कारक स्पष्ट हैं। संक्रामक रोग होने से टीबी मौत का अहम कारण बनती है। सालाना एक करोड़ से अधिक लोग टीबी से संक्रमित होते हैं और 10 लाख से अधिक मौतें होती हैं। भारत पर टीबी का सबसे अधिक बोझ है। करीब 25 प्रतिशत मामले अकेले भारत से होते हैं और मौतें भी यहीं सबसे ज्यादा होती हैं। बीते कुछ वर्षों में भारत में टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया है। इलाज के नए तरीके, पोषण सहायता के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है। साथ ही आंकड़ों का व्यापक प्रबंधन हुआ है। इससे लोगों में जागरुकता भी आई है। हालांकि कोविड महामारी ने कई सफल प्रयासों पर पानी फेर दिया है।
     रिपोर्ट कहती हैं कि भारत जानलेवा संक्रामक महामारी टीबी का गढ़ बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की द ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में टीबी के मरीज दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, टीबी की वह खतरनाक किस्म है, जिस पर दो सबसे ताकतवर एंटी टीबी ड्रग्स भी नाकाम साबित हो जाते हैं। दुनिया के स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे एक जिंदा बम और भयंकर स्वास्थ्य संकट का नाम दे चुके हैं। इससे भी अधिक टीबी एक ऐसी बीमारी है, जो आपके जीवन के सबसे उत्पादक काल यानी 15-59 आयु वर्ग के लोगों को अपनी चपेट में लेती है। इतना सब होने के बाद भी दबे पांव हमारे जीवन में दखल देने वाली इस महामारी को लेकर जनता में कोई खास चिंता नहीं है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी कमजोर पड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि सरकारें इस पर बहुत कम पैसा खर्च कर रही हैं।
     टीबी पर लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल 9,53,000 टीबी रोगी खो जाते हैं यानी या तो रोगी डायग्नोसिस के लिए नहीं आते या फिर वे रोगी जिन्हें टीबी होने का पता तो चला है, लेकिन उनकी सूचना दर्ज नहीं कराई गई। लैंसेट रिपोर्ट के मुताबिक, यदि प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह इस मुहिम में अपने साथ शामिल कर लिया जाए तो अगले 30 साल में भारत में 80 लाख जिंदगियों को बचाया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2018 में टीबी की अधिसूचना नहीं देने को अपराध घोषित कर दिया यानी न केवल सरकारी बल्कि निजी चिकित्सकों को भी अपने पास आने वाले टीबी रोगियों की सूचना अनिवार्य रूप से देनी होगी, अन्यथा उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। टीबी को खत्म करने का लक्ष्य साल 2025 तक रखा गया है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। यह निर्णय अथॉरिटी के सदस्यों की अनुमति मिलने के बाद किया गया है।
     दुनियाभर में जहां कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए कई वैक्सीन बनाने पर चर्चा हो रही है, वहीं टीबी के खिलाफ हमारी जंग इतनी दयनीय है कि हम आज भी 100 साल पहले विकसित की गई वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह वैक्सीन हमें बचाने में नाकाम भी साबित हुई है। पिछले 40 वर्षों में इसकी कोई नई दवा तक नहीं विकसित हो पाई है। इसके रिसर्च और फंडिंग में अधिकांश लोग रुचि नहीं लेते हैं। वजह यह है कि अधिकांश मरने वाले विकासशील देशों के होते हैं, विकसित देशों के नहीं। आज जहां कोरोना वायरस का यूरोप और अमेरिका में घातक प्रकोप है, वहीं टीबी को यूरोप के बहुत से हिस्सों में भुला दिया गया है। हालांकि इसे लेकर हाल के वर्षों में जागरुकता बढ़ी है, लेकिन फिर भी विकसित देशों में बहुत से इस गलतफहमी में जीते हैं कि टीबी का उन्मूलन हो चुका है और इसका जिक्र अब केवल किताबों में ही मिलता है।
     टीबी को पहचानने की चुनौतियां इससे निपटने में सबसे बड़ी बाधा हैं। इस रोग को पहचानने में देरी, खासकर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से पीड़ित मरीज तो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक चक्कर काटता रहता है। कई बार तो रोग क्या है, इसकी सही जांच के लिए उसे दूसरे राज्यों तक दौड़ना पड़ता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी तब होती है, जब टीबी के बैक्टीरिया शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे रीढ़, पेट, मस्तिष्क आदि को प्रभावित करते हैं। टीबी की तुलना में इसकी पहचान काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी इस क्षेत्र में वैज्ञानिक सबूत मौजूद नहीं हैं। कुछ लोगों की तो समय रहते टीबी की पहचान हो जाती है। मामला तब जटिल हो जाता है, जब मरीज को ऐसी कई दवाओं के संवेदनशीलता परीक्षण से गुजरना पड़ता है, जिन्हें आमतौर पर कम इस्तेमाल किया जाता है। इन परीक्षणों के आधार पर तय किया जाता है कि टीबी की खास किस्म के लिए कौनसी दवाएं दी जाएं। टीबी के इलाज में दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित होना एक बड़ी बाधा है। ऐसे में सही परीक्षण के अभाव में बहुत से लोगों का समय उन दवाओं को लेने में बर्बाद हो जाता है, जो कारगर ही नहीं हैं।
     टीबी से ग्रस्त लोग जानते हैं कि सामाजिक अलगाव और इससे जुड़ा कलंक क्या है। टीबी की संक्रामक प्रकृति की वजह से सामाजिक दुराव की प्रवृत्ति और मजबूत होती है। हालांकि जागरुकता की कमी की वजह से लोगों को यह पता नहीं है कि सही दवा लेने के दो हफ्तों से दो महीनों के बीच इसका मरीज संक्रामक नहीं रह जाता। टीबी के बहुत से रोगियों को उनके अपने घरों और व्यवसाय की जगह पर ही सामाजिक अलगाव और दुराव का सामना करना पड़ता है। टीबी ग्रस्त लोग न केवल अपना रोजगार खो बैठते हैं, बल्कि उनमें से कई के जीवन साथी और दोस्त भी सामाजिक गलतफहमी के कारण उनसे दूर हो जाते हैं। सामाजिक-आर्थिक संबल के नाम पर बहुत मामूली सी मदद सरकार से मिलती है।
     केंद्र सरकार टीबी के रोगियों को पोषण भत्ते के रूप में महज 500 रुपए महीने देती है। सरकारी लालफीताशाही और समय पर फंड न होने से कई बार वह मरीज को मिल ही नहीं पाता। भले ही टीबी कोरोना वायरस के जितनी संक्रामक नहीं है, लेकिन घातक उतनी ही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दिल की बीमारियों और स्ट्रोक के साथ-साथ टीबी दुनियाभर में होने वाली मौतों की 10 प्रमुख वजहों में शामिल है। टीबी से जुड़ी मौतें टेलीविजन पर बहस का हिस्सा नहीं बनतीं। अधिकतर ये अखबार के अंदर के पन्नों में छिपकर रह जाती हैं। टीबी मरीजों की लंबी होती सूची महज आंकड़ों में सिमट जाती है। असल में टीबी को आज भी गरीबों की बीमारी के रूप में देखा जाता है, जो कि सच्चाई सेे परे है। सच यह है कि अमीर इसे छिपा लेते हैं और गरीब ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हैं। टीबी के ऐसे हालातों के लिए हम सभी को सोचने की जरूरत है, तभी हालात में बदलाव और सुधार हो सकेंगे।

अमित बैजनाथ गर्ग
वरिष्ठ पत्रकार-लेखक