उल्लेखनीय है कि 25.02.2020 और 6 मार्च 2020 को जारी अधिसूचना में भारत के निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2020 में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों में से 17 राज्यों की 55 सीटों को भरने के लिए राज्यों की परिषद के चुनाव की घोषणा की थी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 18.03.2020 को, संबंधित निर्वाचन अधिकारियों ने 10 राज्यों में 37 सीटों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। इसके बाद संबंधित निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान राज्यों की 18 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव 26.03.2020 को होने थे और चुनाव प्रक्रिया 30 मार्च 2020 तक पूरी होनी थी।
शेष 18 सीटों की अवधि की वैधता इस प्रकार है :
क. 09.04.2020
- आंध्र प्रदेश – 04
- झारखंड – 02
- मध्य प्रदेश – 03
- मणिपुर – 01
- राजस्थान – 03
- गुजरात – 04
17
ख. 12.04.2020
- मेघालय - 01
कुल - 18;
भारत के निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 से उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति के मद्देनजर 24.03.2020 की अधिसूचना और जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 153 का उपयोग करते हुए मतदान की तारीख और राज्यों की परिषद के चुनावों से संबंधित मतगणना को स्थगित करते हुए चुनाव पूरा कराने की अवधि बढ़ा दी, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में हलचल होती और मतदान अधिकारियों, राजनीतिक दलों के एजेंटों, सहायक अधिकारियों और संबंधित विधानसभाओं के सदस्यों का मतदान के दिन जमावड़ा लगता, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न होता।
आयोग ने अब सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा स्थिति की समीक्षा की है और निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान माहौल में सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने और स्वास्थ्य संबंधी खतरे से बचने के लिएचुनावी प्रक्रिया को जारी रखना संभव नहीं होगा।
इस चुनाव के लिए संबंधित निर्वाचन अधिकारी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची पहले ही प्रकाशित कर चुके हैं जो उक्त अधिसूचनाओं के तहत निर्धारित शेष गतिविधियों के लिए मान्य रहेगी। उक्त द्विवार्षिक चुनावों के लिए मतदान और मतगणना की नई तारीख मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के बाद घोषित की जाएगी।
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