खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें राज्य में समग्र खरीदारी स्थिति के बारे में जानकारी दी।
श्री नायडू ने उनसे किसानों को देरी से भुगतान, धान किसानों से समय पर खरीदारी न होने और एफसीआई खरीदारी मानदंडों को लागू नहीं करने के बारे में प्राप्त रिपोर्टों पर ध्यान देने के लिए कहा क्योंकि इनसे किसानों को धान की बिक्री में परेशानी हो रही है।
अधिकारियों ने श्री नायडू को आश्वासन दिया कि किसानों और मिल मालिकों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार के साथ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और साथ ही राज्य सरकार को बकाया राशि का तुरन्त भुगतान कर दिया जायेगा।
उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भी बातचीत की और उनसे राज्य सरकार को धन की मंजूरी के मुद्दे पर ध्यान देने का अनुरोध किया।
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