सम्मान निधि पाने वाले किसानों का बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित

किसानों को किसान के्रडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करने के लिए एक अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसमें 23 फरवरी तक किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाएं जाएँगे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एच.पी.वर्मा ने सभी बैंकर्स से कहा है कि बैंकों में किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए बैंकों में अभियान चलायें। बैंकों में ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे किसानों को समस्या ना आए। इसमें सूची में दर्ज लाभार्थी किसानों तक जानकारी पहुचाएं।      बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक श्री एच.एम.एस.सिकरवार एवं नाबार्ड के जिला विकास अधिकारी श्री राजा जी अय्यर और बैंकर्स उपस्थित थे।   बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री वर्मा ने निर्देश दिए हैं कि इस अभियान में क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी, जनपद सीईओ, पटवारी और सचिवों की विशेष भूमिका रहेगी। ग्राम स्तर पर कार्यरत अमले द्वारा किसानों तक जानकारी पहुंचाना जरूरी है इसलिए इसका प्रचार प्रसार किया जाए। बैंक शाखाओं में किसानों को सही मार्गदर्शन एवं त्वरित सेवा एवं स्वीकृति के लिए अलग अधिकारी एवं डेस्क की व्यवस्था की जाए।     श्री अय्यर ने बताया कि भारत सरकार द्वारा समस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को किसान के्रडिट कार्ड ऋण येाजना से लाभांवित किए जाने के लिए विशेष कार्य योजना निर्धारित की गई है। इसके लिए ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा और उसमें बैंको द्वारा किसान क्रेडिट ऋण की जानकारी दी जाएगी। इसी तरह आजीविका मिशन एवं अन्य स्वसहायता समूह अपने सदस्यों को एवं उनके परिवारों को किसान क्रेडिट कार्ड की सरलीकृत प्रक्रियाओं से अवगत कराएगें।     किसानों से आवेदन प्राप्त करने हेतु बैंक शाखा स्तर एवं पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएगें। जिसमें बैंक अधिकारी एवं अन्य सभी संबंधित विभाग के अधिकारी निर्धारित तिथि पर उपलब्ध रहेंगे।     किसानों को यह सुविधा भी होगी कि वे सीधे बैंक शाखा में आवश्यक कागजात के साथ जाकर भी योजना के अंतर्गत आवेदन जमा कर सकते है। योजना के अंतर्गत एक पेज का सरलीकृत आवेदन फार्म भारतीय बैंक संघ द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के अधीन ऋण प्राप्त किसानों को भी 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं नियमित भुगतानकर्ता को अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का भी लाभ प्राप्त होगा जिसके लिए किसानों का खाता, आधारकार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा।