प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में राज्य सभा में कहा, शासन के लिए नया दृष्टिकोण, नए विचार

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार पिछले पांच वर्षों में शासन में नए विचारों और नए दृष्टिकोण को लाई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का राज्यसभा में जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया को शासन में इस नई सोच और नए दृष्टिकोण का एक उदाहरण बताते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले केवल 59 ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्‍टीविटी थी लेकिन पिछले 5 वर्षों में 1.25 लाख से अधिक पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्‍टीविटी प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा, 2014 में देश में 80 हजार कॉमन सर्विस सेंटर थे, लेकिन आज उनकी संख्या बढ़कर 3 लाख 65 हजार से अधिक हो गई है। 12 लाख से अधिक ग्रामीण युवा इन केंद्रों में सरकार की सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी सुनिश्चित कर रहे हैं।

प्रधान मंत्री ने कहा कि भीम ऐप को विश्व स्तर पर एक सुरक्षित डिजिटल लेनदेन मंच के रूप में मान्यता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जनवरी के महीने में भीम ऐप पर 2 लाख 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड लेनदेन हुआ। उन्होंने कहा कि रूपे कार्ड कई देशों में स्वीकृति मिल रही है।

जल जीवन मिशन

प्रधानमंत्री ने कहा, इस सरकार के दृष्टिकोण का एक और उदाहरण जल जीवन मिशन है। उन्होंने कहा कि यह मिशन, जिसका उद्देश्य हर घर में पाइपलाइन के जरिये जलापूर्ति करना है, स्थानीय शासन के मॉडल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि भले ही केंद्र सरकार ने यह मिशन शुरू किया है, लेकिन इसका प्रबंधन ग्रामीण स्तर पर होगा। ग्राम समितियां इसे लागू करेंगी, धन का प्रबंधन करेंगी और पाइपलाइन बिछाने, टैंकों के निर्माण आदि से संबंधित निर्णय लेंगी।

आकांक्षापूर्ण जिला कार्यक्रम:  सहकारी संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन देश के 100 से अधिक आकांक्षापूर्ण जिलों के विकास के लिए तालमेल से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में जिले के साथ आकांक्षापूर्ण जिला कार्यक्रम सहकारी संघवाद के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक के रूप में उभरा है।

उन्होंने कहा कि सरकार इन आकांक्षापूर्ण जिलों में गरीबों, आदिवासियों के विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

समाज के हर वर्ग के लिए संवेदनशील होकर काम करना

प्रधान मंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में देश के सभी आदिवासी सेनानियों को सम्मानित करने का काम किया गया है। पूरे देश में संग्रहालय बनाए जा रहे हैं, शोध संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं और आदिवासी कला और साहित्य का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए गुणवत्‍तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं।

“इसके अलावा, वन उपज से अधिक आय उत्पन्न करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में 3 हजार वन संपदा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें 30 हजार स्व सहायता समूह शामिल होंगे। इनमें से 900 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और 2.5 लाख से अधिक आदिवासी इनके साथ जुड़े हैं। ”

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध

प्रधान मंत्री ने कहा कि इस सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। “देश के इतिहास में पहली बार, सैनिक स्कूलों में बेटियों के प्रवेश को मंजूरी दी गई है। सेना पुलिस में महिलाओं की नियुक्ति का काम भी चल रहा है।

देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 600 से अधिक वन-स्टॉप केन्‍द्र बनाए गए हैं। देश के प्रत्येक स्कूल में कक्षा छठी से बारहवीं तक की लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सेक्स अपराधी की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया गया है। इसके अलावा, देश के मानव-तस्करी रोकने के लिए हर जिले में इकाइयां स्थापित करने की योजना है। बच्चों पर यौन हिंसा के गंभीर मामलों से निपटने के लिए, पोक्‍सो कानून में संशोधन किया गया है ताकि इसके तहत आने वाले अपराधों का दायरा बढ़ाया जा सके। समय पर न्याय दिलाने के लिए देश भर में एक हजार से अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे।