केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने इस मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस कदम से ये संस्थान देश में सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित शिक्षा पर जोर देने में सक्षम हो जाएंगे।
इनमें से भोपाल, सूरत तथा भागलपुर स्थित आईआईआईटी संस्थानों में 2017-18 में, अगरतला में 2018-19 में तथा रायचूर में 2019-20 में शैक्षिक सत्र की शुरूआत की गई है। फिलहाल इस संशोधन से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या लगभग 1600 है। हालांकि, ये संस्थान विकासोन्मुख हैं तथा भविष्य में पूरी शक्ति प्राप्त करने के बाद लगभग 5000 छात्र लाभान्वित होंगे।
सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना, आईआईआईटी संस्थानों की परिकल्पना है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करना भारत सरकार की एक अद्वितीय विशेषता है, जिसमें केन्द्र सरकार के अलावा उद्योग जगत तथा राज्य सरकार द्वारा लागत पूंजी में योगदान किया जाता है।
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