विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव को बताया कि मंत्रालय के 10 और 11 दिसंबर, 2019 के चर्चा रिकॉर्ड के अनुसार लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए प्रशासन सभी कदम उठा रहा है।
प्रो. जगदीश कुमार ने यह भी बताया कि 9 जनवरी, 2020 को जेएनयू द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों से छात्रावास के निवासियों के लिए सेवा और उपयोगिता शुल्क नहीं लिए जा रहे हैं। यूजीसी से इन शुल्कों को वहन करने का अनुरोध किया गया है। विद्यार्थियों को यह बात मंत्रालय के सचिव के साथ हुई बातचीत में भी बताई गई है।
मानव संसाधन विकास सचिव ने यूजीसी के अध्यक्ष डॉ. डी.पी. सिंह से भी बातचीत की। मंत्रालय ने यूजीसी से इस संबंध में आवश्यक धन उपलब्ध कराने को कहा है।
इन घटनाओं के मद्देनजर श्री अमित खरे ने विद्यार्थियों से आंदोलन वापस लेने की अपील की।
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